डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी के मुताबिक आहूजा अस्पताल का कर्मचारी शिवम अग्रवाल कई नर्सिंगहोम से जुड़ा था। वह खुद को डॉक्टर बताता था। उसकी कल्याणपुर के नर्सिंगहोम, मेडिकल स्टोर और सर्जिकल स्टोर में अच्छी खासी पकड़ थी। उसी का फायदा उठाकर उसने दिल्ली, नोएडा और मेरठ के किडनी ट्रांसप्लांट के खेल से जुड़े दलालों व डॉक्टरों से संपर्क कर लिया।

रविवार देर रात किडनी ट्रांसप्लांट किया गया
अब तक मिली जानकारी के अनुसार वह ही मरीजों और डोनरों को लेकर आता था। यह कार्य इतने गुप्त तरीके से होता था कि किसी को भी भनक नहीं लग पाती थी। सोमवार को पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने आहूजा अस्पताल में सात किडनी ट्रांसप्लांट की बात कबूली। आहूजा हॉस्पिटल में भी रविवार देर रात किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। उससे पूछताछ में पता चला कि शहर में कुछ अन्य दलाल शामिल हैं, जो कि दूसरे नर्सिंगहोम में ट्रांसप्लांट कराते हैं।

रावतपुर, किदवईनगर, बर्रा के नर्सिंगहोम की जांच
सूत्रों के मुताबिक रावतपुर, किदवईनगर, बर्रा, नौबस्ता, सिविल लाइंस, काकादेव क्षेत्र के बड़े नर्सिंगहोम पुलिस के रडार पर हैं। एक नर्सिंगहोम लखनऊ का भी बताया जा रहा है जहां अनधिकृत ट्रांसप्लांट किया गया है। इन बड़े नर्सिंगहोम के साथ ही आसपास के छोटे नर्सिंगहोम के नाम भी सामने आ रहे हैं। पुलिस और सीएमओ कार्यालय की टीम को कुछ नाम पता चल गए हैं लेकिन कार्रवाई से पूर्व उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई से पूर्व नर्सिंगहोम एसोसिएशन और आईएमए के पदाधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है।

आईएमए उपाध्यक्ष, उसके पति व तीन अस्पताल संचालकों समेत छह गिरफ्तार
अवैध रूप से किडनी की खरीद फरोख्त कर ट्रांसप्लांट करने वाले रैकेट में शामिल आईएमए कानपुर की उपाध्यक्ष डॉ. प्रीति आहूजा, उसके पति डॉ. सुरजीत एवं तीन अस्पताल के संचालक, दलाल समेत छह लोग को पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने 15 आरोपियों के खिलाफ मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम की धारा में रिपोर्ट दर्ज की है। गिरफ्तार अन्य आरोपियों में मेडलाइफ हॉस्पिटल के संचालक राजेश कुशवाहा, प्रिया हॉस्पिटल के संचालक नरेंद्र सिंह, आरोही हॉस्पिटल संचालक राम प्रकाश कुशवाहा और दलाल शिवम अग्रवाल शामिल हैं।

किडनी देने वाला युवक बिहार का रहने वाला आयुष है
गिरोह के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़ रहे हैं। किडनी रैकेट का खुलासा करते हुए मंगलवार को पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि रावतपुर थाने के दरोगा को किडनी ट्रांसप्लांट की सूचना मिली थी। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने आरोपी डॉक्टर दंपती के केशवपुरम रोड स्थित आहूजा हॉस्पिटल, कल्याणपुर आवास विकास-एक नंबर स्थित प्रिया हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, पनकी-कल्याणपुर रोड स्थित मेडलाइफ हॉस्पिटल में छापा मारा। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि किडनी देने वाला युवक मूलरूप से बिहार का रहने वाला आयुष है। किडनी लेने वाली मरीज मेरठ की पारुल तोमर हैं। किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया आहूजा हॉस्पिटल में हुई थी।

टेलीग्राम के जरिये रहते थे संपर्क में, एक करोड़ तक में बेचते थे किडनी
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ट्रांसप्लांट करने वाले डॉ. रोहित, मरीज पारुल से संपर्क करने वाले नोएडा के अफजाल, वैभव और अनुराग की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि अफजाल और अन्य आरोपी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में हैं। आरोपी जरूरतमंदों को पैसों का लालच देकर पांच से 10 लाख रुपये में किडनी खरीदते थे। उसे अमीर परिवार के मरीजों को 60 लाख से एक करोड़ रुपये तक में बेच देते थे। दिल्ली एनसीआर के कुछ डॉक्टर भी गिरोह में शामिल है। उनकी गिरफ्तारी लिए पुलिस टीमें रवाना हो गई हैं।

10 लाख में किडनी खरीदी, 90 लाख में बेची
दलाल शिवम अग्रवाल ने दस लाख रुपयों में बिहार निवासी एमबीए छात्र आयुष को किडनी बेचने का ऑफर दिया था। सौदा तय होने के बाद आयुष की किडनी आहुजा हॉस्पिटल में निकाली गई। गिरोह ने इसी अस्पताल में भर्ती महिला पारुल के परिजन को 90 लाख रुपये में किडनी बेची थी। बताया जा रहा है कि आयुष को शिवम ने 9.5 लाख रुपये ही दिए थे। शेष रकम मांगने पर शिवम टालमटोल करने लगा। इस पर आयुष ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस जांच के बाद पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।

महिला मरीज की जान खतरे में
अनधिकृत तरीके से किडनी प्रत्यारोपण की रोगी पारुल तोमर (43) की जान खतरे में है। उसे हैलेट के मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के पोस्ट ऑपरेटिव आइसोलेशन कक्ष में रखा गया है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने रोगी की स्थिति को देखते हुए एसजीपीजीआई रेफर करने के लिए सीएमओ को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि किडनी प्रत्यारोपण के रोगी के इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। वहीं, रोगी का क्या इलाज चला। क्या दवाएं दी गईं।

एसजीपीजीआई शिफ्ट कराने के लिए सीएमओ को लिखा पत्र
इस संबंध में भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रत्यारोपित किडनी पेशाब नहीं बना पा रही है। ब्लड प्रेशर हाई है और बढ़-घट रहा है। संक्रमण बढ़ने का खतरा है। विशेषज्ञों को यह भी आशंका है कि प्रत्यारोपण के बाद किडनी रिजेक्शन भी हो सकता है जो किडनी प्रत्यारोपित की गई है वह काम नहीं कर रही है। रोगी को किडनी देने वाले आयुष चौधरी (24) को हैलेट के यूरो सर्जन डॉ. अनिल जे. वैद्य के अंडर में भर्ती किया गया है। आयुष की स्थिति ठीक बताई जा रही है।

बैठक में ढाई घंटे तक रहेंगे मौजूद 
सीएम योगी संघ और भाजपा की अहम समन्वय बैठक में करीब ढाई घंटे तक मौजूद रहेंगे। इसके बाद वह वापस लखनऊ लौट जाएंगे। इस ढाई घंटे की बैठक को 2027 के चुनावों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक माहौल और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति बनाई जाएगी। 

संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतकर्ता बरतने के दिए निर्देश
कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी हिस्सा लेंगे, जिनका स्वागत भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी जाजमऊ पुल पर करेंगे। इस सिलसिले में पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने कल निरीक्षण के दौरान हेलीपैड परिसर, आगमन व प्रस्थान मार्ग, पाकिर्ंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग, ड्यूटी प्वाइंट, सुरक्षा घेरा तथा भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतकर्ता बरतने के निर्देश दिए।        

पुलिस आयुक्त ने दिए निर्देश   
पुलिस आयुक्त ने कार्यक्रम स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, एंटी-सैबोटाज चेकिंग, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते की तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉ. विपिन ताडा, अपर पुलिस उपायुक्त अभिसूचना, स्टाफ ऑफिसर तथा सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं तथा ड्यूटी में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। 

मुख्य मांगें: शहरी परिवहन क्षेत्र
लखनऊ, कानपुर, आगरा और नए शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 32,075 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-दक्षिण एक्सप्रेस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग नेटवर्क से जोड़ने और लखनऊ उच्च न्यायालय की खंडपीठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने जैसे प्रशासनिक प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के समक्ष रखे गए हैं।

जल जीवन मिशन: ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट के समाधान के लिए जल जीवन मिशन के तहत 33,750 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान की मांग की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के 60 हजार तालाबों के पुनरुद्धार और भूजल पुनर्भरण के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र को सौंपा गया है।

ऊर्जा क्षेत्र: ऊर्जा क्षेत्र में सौर अनुसंधान केंद्र की स्थापना और 17 नगर निगमों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 1005 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इसका उद्देश्य नगरीय निकायों की बिजली लागत को कम करना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है।

शिक्षा और स्वास्थ्य: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और बुंदेलखंड में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की स्थापना के साथ-साथ प्रत्येक तहसील में नवोदय विद्यालय तथा प्रधानमंत्री श्री विद्यालय योजना के तहत 797 नए विद्यालयों के लिए 655 करोड़ रुपये की मांग की गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रशिक्षण योजना का प्रस्ताव भी रखा गया है।

आर्थिक प्रस्ताव: वित्तीय हिस्सेदारी को लेकर राज्य सरकार ने दो अहम मांगें उठाई हैं

1. केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने की अपील।
2. राज्यों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली विशेष सहायता योजना का बजट 1.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने की मांग, ताकि प्रदेश को बड़े आधारभूत ढांचा कार्यों के लिए अधिक धनराशि प्राप्त हो सके।

झांसी, कानपुर और लखनऊ के बाद अब उन्नाव को सातवें नोड के रूप में शामिल कर लिया गया है, जहां करीब 4,000 करोड़ रुपये के निवेश की शुरुआत हो चुकी है। चार प्रमुख जिलों को जोड़ने वाला यह डिफेंस काॅरिडोर देश का सबसे लंबा और रणनीतिक रक्षा औद्योगिक क्लस्टर बनने की ओर बढ़ रहा है।

उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पहले से मौजूद छह डिफेंस नोड्स में आगरा और अलीगढ़ के साथ झांसी, कानपुर और लखनऊ शामिल थे। अब उन्नाव को नए डिफेंस काॅरिडोर के रूप में विकसित कर पूरे नेटवर्क को एक सर्किट के रूप में जोड़ा जा रहा है। इस विस्तार के साथ ही यूपी का डिफेंस काॅरिडोर सर्किट लगभग 325 किलोमीटर में फैल गया है।

उन्नाव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को 230 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जा रहा है। सराय कटियान, मुर्तजा नगर और ओरहर क्षेत्र में बनने वाली इस परियोजना से हथियार, गोला-बारूद, ड्रोन, मशीन गन, बुलेट और बुलेटप्रूफ जैकेट जैसे रक्षा उपकरणों के निर्माण का रास्ता खुलेगा। शासन के मुताबिक, इस एक नोड से ही करीब 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।

रणनीतिक दृष्टि से भी उन्नाव का चयन अहम माना जा रहा है। यह क्षेत्र कानपुर-लखनऊ हाईवे से महज दो किलोमीटर, निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे से 100 मीटर और कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते यहां से तैयार होने वाले रक्षा उत्पादों की देशभर में आसान आपूर्ति संभव होगी।

62 से ज्यादा कंपनियों को भूमि आवंटन
झांसी, कानपुर, लखनऊ और अब उन्नाव को मिलाकर बने इस डिफेंस काॅरिडोर में 40 से अधिक छोटी-बड़ी कंपनियां निवेश प्रक्रिया में शामिल हो चुकी हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, डिफेंस कॉरिडोर के तहत अब तक कुल 62 से ज्यादा कंपनियों को भूमि आवंटन किया जा चुका है, जिनमें से बड़ी हिस्सेदारी इन्हीं चार जिलों की है।

झांसी नोड में 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव
झांसी नोड इस समय निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यहां करीब 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव सामने आ चुके हैं। गुडलक एस्ट्रा, रेडवुड ह्यूजेस, सिटाडेल और गुरुत्वा जैसी कंपनियां भारी उद्योग और रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना कर रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि झांसी में बड़े भूखंड उपलब्ध होने के कारण यहां बड़े स्तर की फैक्ट्रियों को तेजी से मंजूरी मिल रही है।

कानपुर और लखनऊ नोड करोड़ाें का निवेश
कानपुर नोड को गोला-बारूद और अंतरिक्ष उपकरण निर्माण के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अदाणी डिफेंस द्वारा करीब 1,500 करोड़ रुपये की लागत से गोला-बारूद निर्माण इकाई स्थापित की जा रही है, जबकि अन्य कंपनियां आर्टिलरी शेल और सैटेलाइट उपकरण निर्माण में निवेश कर रही हैं। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट के साथ उन्नत धातु और रक्षा तकनीक से जुड़ी इकाइयां स्थापित की गई हैं। यहां करीब 4,800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं।

इलाके में बढ़ा तनाव
पुलिस सूत्रों ने यह मामला सोमवार शाम को सामने आया, जब ग्रामीणों ने बिल्हौर के गढ़नापुर इलाके में एक मंदिर के पास पशुओं के अवशेष, मांस, हड्डियां और खाल देखीं तथा पुलिस को इसकी सूचना दी। अवशेषों का एक वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। उन्होंने बताया कि इसके तुरंत बाद, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अवशेष जानबूझकर धार्मिक स्थल के पास रखे गए थे।

पुलिसकर्मियों पर भी मिलीभगत का आरोप
सूत्रों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने शाकिर और एक अन्य स्थानीय निवासी रहमान पर गोहत्या में शामिल होने का आरोप लगाया और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने स्थानीय पुलिसकर्मियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मौके पर निरीक्षण और शुरुआती जांच के बाद संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बिल्हौर के थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज, चौकी प्रभारी प्रेमवीर सिंह, बीट अधिकारी आफताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया।

‘लापरवाही के लिए सख्त कार्रवाई की गई’
कुमार ने कहा, ‘‘लापरवाही के लिए सख्त कार्रवाई की गई है। एक शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जांच बढ़ने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने बताया कि आरोपी अभी फरार हैं और उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीम बनाई गई है। मौजूदा तनाव को देखते हुए इलाके में प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के जवानों को तैनात किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसकी पहचान की परवाह किए बिना कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर शेड को किया सील
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला कि जानवरों के अवशेषों को कब्रिस्तान की चारदीवारी से सटे एक खेत में टिन के बाड़े के अंदर छुपाया गया था। उन्होंने बताया कि पता चला है कि यह खेत स्थानीय निवासी शाकिर का है। जानवरों के अवशेष पास के एक शेड में भी मिले, जो कथित तौर पर शाकिर का ही है। अवशेषों का पोस्टमार्टम करने के लिए पशु चिकित्सकों को बुलाया गया, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर शेड को सील कर दिया गया।

बताया गया कि दोनों चौरा स्थित बकरी बाजार में मजदूरी करते थे। वे अन्य साथियों के साथ ट्रकों में लदी बकरियां चेन्नई उतारने गए थे। वहां से शनिवार रात ट्रेन से झांसी पहुंचे और डीसीएम में सवार होकर घर लौट रहे थे। रास्ते में अन्य साथी कालपी में उतर गए। दौलतपुर पहुंचने पर हाईवे किनारे खड़े ट्रक में डीसीएम पीछे से जा भिड़ी।

दोनों शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा
हादसे के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया, वहीं ट्रक चालक भी ट्रक लेकर निकल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। अकबरपुर निवासी मोहम्मद रईश ने मृतक शाबिर की पहचान भाई के रूप में की। थानाध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस फरार चालकों की तलाश में जुटी है।

जिले में एक करोड़ रुपये से अधिक लागत की 15 से ज्यादा परियोजनाएं संचालित हैं। इनमें से आठ परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका निर्माण इसी साल पूरा होना तय था लेकिन बजट की कमी ने काम रोक दिया। धन की कमी के अलावा कुछ परियोजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही से काम अटका है। चार परियोजनाओं में शासन से पर्याप्त धनराशि जारी हो चुकी है। इसके बावजूद कार्यदायी संस्थाओं ने पूरी राशि खर्च ही नहीं की जिससे काम अधूरा पड़ा है। चार अन्य परियोजनाओं में अब तक आधी-अधूरी धनराशि ही जारी हो सकी है।

ये योजनाएं हैं लंबित

पर्यटन विभाग की परियोजना के तहत भोगनीपुर क्षेत्र में मुक्ता देवी मंदिर को 1.12 करोड़ रुपये से जुलाई 2025 तक विकसित करना था। इसमें अभी तक 49 लाख मिला जिसकी वजह से सिर्फ 80 फीसदी कार्य ही हो सका।

स्वास्थ्य विभाग के हृदय रोग संस्थान में मेडिकल अफसर, मैट्रन, नर्सिंग अफसरों के लिए 32 फ्लैटों का निर्माण 19.56 करोड़ से सितंबर 2025 में तक होना था। अभी तक शासन ने 11.56 करोड़ रुपये ही शासन से जारी हुए जिसकी वजह से सिर्फ 73 फीसदी ही कार्य हो सका।

जल निगम को घाटमपुर में पानी सप्लाई की पाइप लाइन बिछाने का काम मई 2025 तक पूरा करना था। इसमें 11.53 करोड़ रुपये खर्च होने थे जिसके सापेक्ष 7.85 करोड़ जारी हुए लेकिन कार्यदायी संस्था ने 6.09 करोड़ ही खर्च किए। 89 फीसदी कार्य हुआ है।

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत नर्वल तहसील के साढ़ में मुख्य द्वार और गार्ड रूम का निर्माण 4.09 करोड़़ से अक्तूबर माह तक होना था। शासन ने अभी तक 3.97 करोड़ रुपये जारी किए। 96 फीसदी कार्य हो चुका है।

नरवल तहसील के साढ़ गांव में सीवरेज, एसटीपी का कार्य अक्तूबर 2025 तक 1.63 करोड़ रुपये से होना था। अभी तक 1.31 करोड़ की धनराशि जारी हुई। इसमें सिर्फ 34 लाख ही खर्च किया जा सका। 27 फीसदी ही कार्य पूरा हुआ है।

जीटी रोड से प्यारेपुर होते हुए काकूपुर जाने वाली सड़क का काम 6.25 करोड़ रुपये से मार्च 2025 तक पूरा होना था। अभी तक 4.72 करोड़ रुपये धनराशि जारी हुई। 97 फीसदी काम भी पूरा हो चुका है।

लाला लाजपत राय अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी ब्लाॅक में 33 केवी के विद्युत सबस्टेशन का काम मार्च 2025 तक कार्य पूरा होना था। अभी तक 6.93 करोड़ रुपये ही जारी हुए। निर्माण में 5.93 करोड़ रुपये खर्च किए गए और 51.2 फीसदी ही काम हो सका।

स्पेशल टास्क फोर्स फील्ड कार्यालय का निर्माण अगस्त 2025 तक 3.85 करोड़ रुपये से होना था। पूरा पैसा जारी हो चुका लेकिन 2.07 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 96 फीसदी काम हुआ है।

रण सोमवार को बंगलूरू, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली की फ्लाइट देर से आईं। हैदराबाद की फ्लाइट एक घंटा देरी से 1:46 बजे आई और 2:31 बजे गई। इसमें 164 यात्री आए और 167 यात्री गए। बंगलूरू की फ्लाइट तीन घंटा 15 मिनट देरी से 3:20 बजे आई और 4:08 बजे गई। इसमें 163 यात्री आए और 128 यात्री गए।

इसी तरह, दिल्ली की फ्लाइट 43 मिनट देरी से 2:43 बजे आई और 3:37 बजे गई। इसमें 169 यात्री आए और 185 यात्री गए। वहीं, मुंबई की फ्लाइट 27 मिनट देरी से 3:02 बजे आई 3:54 बजे गई। इसमें 187 यात्री आए और 172 यात्री गए। एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रदीप यादव ने बताया कि कोहरे के कारण उड़ान में देरी हो रही है।

इस पर आयुक्त ने टीम के साथ दोनों फर्मों के कोपरगंज स्थित गोदामों पर छापा मारा। यहां बड़ी मात्रा में कोडीनयुक्त कफ सिरप व ट्रॉमाडॉल टैबलेट बरामद की गईं। इनकी खरीद-बिक्री का भी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। जांच के दौरान गोदाम में बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाएं भी पाई गईं। वहीं वेदांश व एसजीपीएस फर्म में विभाग की तीन अन्य टीमों ने छापा मारा। सभी पांचों फर्मों और गोदामों की सील कर दिया गया है। 7.50 करोड़ की नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। आयुक्त ने संचालकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

पांचों फर्मों के हर गोदाम में एक से डेढ़ करोड़ रुपये की नशे समेत अन्य दवाएं मिलीं। इनकी खरीद-बिक्री का कोई कागज नहीं मिला। आयुक्त के निर्देश पर पांचों फर्मों और उनके गोदामों को सील कर दिया गया है। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग ने कार्रवाई के मामले में बहुत लापरवाही की है। इसके चलते उन्हें खुद आना पड़ा। लापरवाही में विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नशे का कारोबार करने वालों पर तेजी के साथ कार्रवाई करें। कोई समय, पत्र व नोटिस नहीं दिया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के साथ बीएनएस में भी उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। आयुक्त ने बुधवार शाम तक हर हाल में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है। चार टीमें बुधवार को भी शहर में रहेंगी।

दो बार पड़ चुका है अग्रवाल ब्रदर्स पर छापा
इस साल जून में सेन पश्चिम पारा स्थित माया फार्मा में संचालक मुलायम सिंह के मेडिकल स्टोर पर अवैध रूप से भंडारित 1.81 करोड़ रुपये की दवाएं मिली थीं। इनमें नशीली दवाएं भी थीं। मुलायम सिंह ने अग्रवाल ब्रदर्स से इन दवाओं को खरीदने की जानकारी दी थीं। इस पर पहली बार ड्रग विभाग ने 28 जून को अग्रवाल ब्रदर्स पर छापा मारा था। फर्म के पास लाइसेंस होने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आठ से 10 दवाओं के सैंपल लेकर उनसे दो साल का लेखाजोखा मांगा था। लेखाजोखा न मिलने पर टीम ने फिर 15 अक्तूबर को छापा मार कर ट्रॉमाडोल, ओडीन, एल्प्राजोलम व टेपेंटाडोल दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी थी।