बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या और बैंकों के बीच कमर्शियल विवाद अब खत्म हो जाना चाहिए। भारत को माल्या की तलाश है क्योंकि उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कई बैंकों से लिए गए 9,000 करोड़ रुपये के लोन का भुगतान नहीं किया था।

मार्च 2016 में यूके भाग गए माल्या को 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था, जिससे अधिकारियों को कानून के तहत उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया। 2020 में माल्या ने पीएमएलए की एक स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को उनकी उन संपत्तियों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी, जिन्हें ईडी ने जब्त किया था।

अदालत ने क्या कहा?
इस हफ्ते जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल-जज बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और कहा कि अगर इसमें शामिल पक्ष इस विवाद से आगे नहीं बढ़ते हैं तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा और बुरा असर पड़ेगा।

कोर्ट ने ईडी से जांच की मौजूदा स्थिति और जब्त की गई संपत्ति के बारे में भी जानकारी मांगी। बेंच ने कहा कि यह मामला लगभग एक दशक से चल रहा है अब किसी तार्किक नतीजे पर पहुंचना चाहिए। 70 साल के माल्या ने दलील दी थी कि उनकी संपत्ति बैंकों को सौंपने का आदेश गलत था।

कोर्ट ने कहा कि कमर्शियल विवादों का समाधान अक्सर विवादों के भीतर ही होता है और पार्टियों को झगड़े में उलझे रहने के बजाय व्यावहारिक समाधान की ओर बढ़ना चाहिए।

फरवरी में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
फरवरी में चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाद की बेंच ने उनकी दो याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने और उन्हें औपचारिक रूप से भगोड़ा घोषित करने वाले कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

12 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक वह वापस नहीं आते और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करते तब तक उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने उन्हें यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि अगर वह राहत पाना चाहते हैं तो क्या वह वापस लौटने का इरादा रखते हैं।

18 फरवरी को हुई अगली सुनवाई में माल्या ने कहा कि वह यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि वह भारत कब लौटेंगे। उन्होंने इंग्लैंड की अदालतों द्वारा लगाई गई पाबंदियों का हवाला दिया, जिनकी वजह से वह देश छोड़ने में असमर्थ थे।

उनकी ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने कोर्ट से गुजारिश की कि दोनों याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई की जाए, भले ही उनके क्लाइंट भारत में शारीरिक रूप से मौजूद न हों। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि संवैधानिक अदालतों ने कुछ मामलों में याचिकाकर्ताओं की गैर-मौजूदगी के बावजूद रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया है।

महाराष्ट्र सरकार ने उग्रवादी दुष्प्रचार और भड़काऊ सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राज्य के गृह विभाग ने आतंकी संगठनों से जुड़ी 114 चरमपंथी पत्रिकाओं, ट्रेनिंग मैनुअल और डिजिटल सामग्रियों को जब्त करने का आदेश जारी किया है। इस बैन के दायरे में इस्लामिक स्टेट, हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन पीर पंजाल रेजिमेंट और भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों का लिटरेचर शामिल है।

यह पूरी कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनसीसी), 2023 की धारा 98(1) के तहत गुरुवार को जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए की गई है। इंटेलिजेंस इनपुट और महाराष्ट्र एटीएस की गहन जांच के बाद यह कदम उठाया गया। जांच में साफ हुआ था कि किताबों, दस्तावेजों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐसी खतरनाक सामग्री का लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा था और लोग इन्हें अपने पास रख भी रहे थे।

सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह प्रतिबंधित साहित्य युवाओं में कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है, उनका ब्रेनवॉश करता है और आतंकी गिरोहों में नई भर्ती का जरिया बनता है। महाराष्ट्र एटीएस के एडिशनल पुलिस महानिदेशक ने 17 मार्च को सरकार को एक चिट्ठी लिखकर इन आतंकवादी संगठनों से जुड़े प्रचार साहित्य को तुरंत जब्त करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।

गृह विभाग के मुताबिक, भले ही इन आतंकी गिरोहों के मुख्य संगठन सीधे भारत से काम न कर रहे हों, लेकिन इनके पब्लिकेशन और डिजिटल कंटेंट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। साहित्य पर यह बैन लगने से अब राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को इसे फैलाने और पढ़ने वाले लोगों पर शिकंजा कसने में काफी मदद मिलेगी। एटीएस की रिपोर्ट के हवाले से एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये संगठन खुफिया तरीके से मुस्लिम युवाओं को भड़काने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने की साजिश में लगे हुए थे।

प्रतिबंधित साहित्य का एक बड़ा हिस्सा ‘वॉइस ऑफ खुरासान’ के 45 एडिशन हैं, जिन्हें आईएसआईएस से जुड़े अल-अजैम मीडिया द्वारा छापा गया है। इसके अलावा ‘आर यू स्टिल सिटिंग?’, ‘व्हाई शुड यू जॉइन द इस्लामिक स्टेट’, अल-बायन रेडियो द्वारा ब्रॉडकास्ट ‘निदा-ए-खुरासान’ और ‘तौहीद लेक्चर्स’ पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

इसी तरह हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन से जुड़ी मैगजीन ‘द रिवोल्यूशनरी रिसर्जेंस’ के 17 एडिशन (जो अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2025 के बीच सामने आए थे), ‘कश्मीर किफाह – रेजिलीएंस एंड करेज’ के 10 एडिशन, ‘द सोल ऑफ रेजिस्टेंस’ के 7 एडिशन और ‘नवाई गजवा-ए-हिंद’ के 13 एडिशनों को भी जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।

पत्रिकाओं और किताबों के अलावा सरकार ने उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले कई खतरनाक ट्रेनिंग मैनुअल को भी बैन किया है। इनमें ‘एक्सप्लोसिव्स – बेसिक्स’, ‘पेट्रोल बम – मैनुअल’, ‘मॉडर्न वॉरफेयर’, ‘हाउ कैन वी बी कंटेंट विथ एबैंडनिंग जिहाद’, ‘द स्कूल ऑफ यूसुफ’, ‘हाउ टू स्टे एनोनिमस’, ‘सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कोर्स’, ‘हाउ टू मेक ए सुसाइड रॉकेट’, ‘केमिकल एक्सप्लोसिव्स बेस्ड ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड’, ‘हर्फ़-ए-आग़ाज़’ और ‘द मुजाहिदीन पॉइज़न हैंडबुक’ जैसी किताबें और गाइड शामिल हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बांबे हाई कोर्ट को बताया कि इस वर्ष गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी मूर्तियों के उपयोग पर रोक लगाना संभव नहीं होगा। लेकिन, ऐसी मूर्तियों को धीरे-धीरे चलन से बाहर कर दिया जाएगा।

पीओपी से बनी मूर्तियों के विसर्जन से प्राकृतिक जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषण को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही अदालत ने पिछले सप्ताह सरकार से कहा था कि वह मिट्टी की मूर्तियां इस्तेमाल करने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर अपना रुख साफ करे।

एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने हाई कोर्ट को बताया कि वैसे तो सरकार मिट्टी से बनी गणेश मूर्तियों के इस्तेमाल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी की अपील का पालन करेगी, लेकिन इस साल ऐसा करना मुश्किल होगा।

इस पर जस्टिस अजय गडकरी और कमल खता की पीठ ने पूछा कि क्या राज्य सरकार ने पीएम मोदी को अपनी स्थिति से अवगत कराया है, जिन्होंने पिछले सप्ताह ‘मन की बात’ कार्यक्रम में श्रद्धालुओं से पीओपी की मूर्तियों के बजाय मिट्टी की गणेश प्रतिमा इस्तेमाल करने की अपील की थी। मिलिंद साठे ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री की अपील का गंभीरता से पालन करेगी।

साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह 2025 में दिए गए उस आदेश को जारी रखे, जिसके तहत छह फीट से ऊंची पीओपी से बनी मूर्तियों को समुद्र में विसर्जित करने की अनुमति दी गई थी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत 6 अगस्त को लोकतंत्र व राष्ट्रनिर्माण के मुद्दे पर जेन जी और जेन अल्फा छात्रों से बात करेंगे। संघ प्रमुख इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की 15वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में युवा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा युवा सम्मेलन है।

मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स में होने जा रहे इस सम्मेलन में देश के 100 शहरों से 15 से 19 वर्ष की आयु के 2000 से ज्यादा छात्र जुटेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन के बाद संघ युवाओं के बीच अपनी लोकप्रियता बरकरार रखना चाहता है। संघ प्रमुख के इस संवाद को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

विपक्ष ने साधा आरएसएस पर निशाना
भाकपा (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मंगलवार को युवाओं के बीच आरएसएस की पहुंच बढ़ाने की पहल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ‘संघ परिवार’ को युवाओं से संवाद करने की कोशिश करने से पहले किशोरों को “दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियां” देना बंद करना चाहिए।

भट्टाचार्य ने कहा, “बताया जा रहा है कि आरएसएस जेन जी तक पहुंचने के लिए काफी उत्सुक है। मोहन भागवत 100 शहरों से लाए गए 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 2,000 छात्रों को संबोधित करने जा रहे हैं। संख्या प्रभावशाली है, लेकिन यह संवाद आखिर किस बारे में होगा?” भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ व्यवस्था युवा प्रदर्शनकारियों के प्रति विरोधी रवैया अपनाती रही है।

पीएम मोदी को लेकर क्या बोले दीपांकर भट्टाचार्य?
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ‘कल्चर शॉक’ की बात कर चुके हैं और भारत की ‘भटकी हुई बेटियों’ के बारे में पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों का हवाला दे चुके हैं। सुनियोजित ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रतिक्रिया के कारण 15 साल के बच्चों को माफी वाले वीडियो जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।”

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वालों को “पंक्चर बनाने वाले” कहा था। भाजपा सांसद कंगना रणौत ने जेन जी को “जनरेशन गटर” बताया था। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहा था और आरएसएस के सह-सरकार्यवाह अतुल लिमये ने इन प्रदर्शनों को “संविधान विरोधी” और “राष्ट्र विरोधी” बताया था।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सवाल उठाया है कि अगर अभिनेता विवेक ओबेरॉय और आर माधवन को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत में सब कुछ इतना बढ़िया कर दिया है तो वे दुबई में क्यों बस गए हैं।

शनिवार को मुंबई में एमएनएस के छात्र संगठन महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि देश के हजारों उद्योगपतियों ने अपना बोरिया-बिस्तर समेटा और देश छोड़कर चले गए।

‘विवेक ओबेरॉय और आर माधवन दुबई में क्यों रहते हैं’
उन्होंने 2019 में रिलीज हुई बायोपिक का जिक्र करते हुए कहा, “विवेक ओबेरॉय, जिन्होंने मोदी पर फिल्म बनाई और उसमें मोदी का किरदार निभाया वे भी दुबई में रहने चले गए हैं।”

ठाकरे ने पूछा, “आर माधवन, जिन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की, वे कहां रहते हैं? वे दुबई में रहते हैं। तो अगर आपको भारत से इतना प्यार है, अगर आप पीएम मोदी को पसंद करते हैं, अगर आपको लगता है कि पीएम मोदी भारत का विकास कर रहे हैं तो फिर वे विदेश में क्यों रह रहे हैं? वे अपने परिवारों के साथ दुबई में क्यों रह रहे हैं?”

उन्होंने आरोप लगाया कि “वे यहां आएंगे, धुरंधर जैसी सरकारी प्रायोजित फिल्म में काम करेंगे और फिर दुबई वापस चले जाएंगे।” जहां आर माधवन ने कहा है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान अपने बेटे के स्विमिंग करियर के लिए दुबई चले गए थे, वहीं विवेक ओबेरॉय ने कहा है कि वे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दुबई गए थे।

पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा पर भी बोले राज ठाकरे
राज ठाकरे ने यह भी कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों में पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा अनुचित थी।

प्रधानमंत्री के इस बयान का जिक्र करते हुए कि ऐसे भटके हुए बच्चों को माफ कर देना चाहिए और उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए, ठाकरे ने कहा, “मैं इससे (प्रधानमंत्री के बयान से) सहमत हूं। किसी को भी इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के लोगों को यह बात बतानी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि बीजेपी के ट्रोल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से लेकर ठाकरे परिवार तक मशहूर हस्तियों को भी निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि कई कलाकार कहते हैं कि अपनी बात न कहना ही बेहतर है, क्योंकि उन्हें ट्रोल किया जाता है।

‘जैसा बोओगे, वैसा काटोगे’
ठाकरे ने कहा, “उन्हें (बीजेपी समर्थकों) भी (अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से) रुकने के लिए कहा जाना चाहिए। बीजेपी की ट्रोल टीमों ने ही इसकी शुरुआत की थी। जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे।” उन्होंने आगे कहा कि दूसरे लोगों की भी मांएं होती हैं और उनके साथ भी बुरा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए।