महाराष्ट्र सरकार ने उग्रवादी दुष्प्रचार और भड़काऊ सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राज्य के गृह विभाग ने आतंकी संगठनों से जुड़ी 114 चरमपंथी पत्रिकाओं, ट्रेनिंग मैनुअल और डिजिटल सामग्रियों को जब्त करने का आदेश जारी किया है। इस बैन के दायरे में इस्लामिक स्टेट, हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन पीर पंजाल रेजिमेंट और भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों का लिटरेचर शामिल है।

यह पूरी कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनसीसी), 2023 की धारा 98(1) के तहत गुरुवार को जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए की गई है। इंटेलिजेंस इनपुट और महाराष्ट्र एटीएस की गहन जांच के बाद यह कदम उठाया गया। जांच में साफ हुआ था कि किताबों, दस्तावेजों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐसी खतरनाक सामग्री का लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा था और लोग इन्हें अपने पास रख भी रहे थे।

सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह प्रतिबंधित साहित्य युवाओं में कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है, उनका ब्रेनवॉश करता है और आतंकी गिरोहों में नई भर्ती का जरिया बनता है। महाराष्ट्र एटीएस के एडिशनल पुलिस महानिदेशक ने 17 मार्च को सरकार को एक चिट्ठी लिखकर इन आतंकवादी संगठनों से जुड़े प्रचार साहित्य को तुरंत जब्त करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।

गृह विभाग के मुताबिक, भले ही इन आतंकी गिरोहों के मुख्य संगठन सीधे भारत से काम न कर रहे हों, लेकिन इनके पब्लिकेशन और डिजिटल कंटेंट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। साहित्य पर यह बैन लगने से अब राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को इसे फैलाने और पढ़ने वाले लोगों पर शिकंजा कसने में काफी मदद मिलेगी। एटीएस की रिपोर्ट के हवाले से एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये संगठन खुफिया तरीके से मुस्लिम युवाओं को भड़काने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने की साजिश में लगे हुए थे।

प्रतिबंधित साहित्य का एक बड़ा हिस्सा ‘वॉइस ऑफ खुरासान’ के 45 एडिशन हैं, जिन्हें आईएसआईएस से जुड़े अल-अजैम मीडिया द्वारा छापा गया है। इसके अलावा ‘आर यू स्टिल सिटिंग?’, ‘व्हाई शुड यू जॉइन द इस्लामिक स्टेट’, अल-बायन रेडियो द्वारा ब्रॉडकास्ट ‘निदा-ए-खुरासान’ और ‘तौहीद लेक्चर्स’ पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

इसी तरह हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन से जुड़ी मैगजीन ‘द रिवोल्यूशनरी रिसर्जेंस’ के 17 एडिशन (जो अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2025 के बीच सामने आए थे), ‘कश्मीर किफाह – रेजिलीएंस एंड करेज’ के 10 एडिशन, ‘द सोल ऑफ रेजिस्टेंस’ के 7 एडिशन और ‘नवाई गजवा-ए-हिंद’ के 13 एडिशनों को भी जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।

पत्रिकाओं और किताबों के अलावा सरकार ने उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले कई खतरनाक ट्रेनिंग मैनुअल को भी बैन किया है। इनमें ‘एक्सप्लोसिव्स – बेसिक्स’, ‘पेट्रोल बम – मैनुअल’, ‘मॉडर्न वॉरफेयर’, ‘हाउ कैन वी बी कंटेंट विथ एबैंडनिंग जिहाद’, ‘द स्कूल ऑफ यूसुफ’, ‘हाउ टू स्टे एनोनिमस’, ‘सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कोर्स’, ‘हाउ टू मेक ए सुसाइड रॉकेट’, ‘केमिकल एक्सप्लोसिव्स बेस्ड ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड’, ‘हर्फ़-ए-आग़ाज़’ और ‘द मुजाहिदीन पॉइज़न हैंडबुक’ जैसी किताबें और गाइड शामिल हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बांबे हाई कोर्ट को बताया कि इस वर्ष गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी मूर्तियों के उपयोग पर रोक लगाना संभव नहीं होगा। लेकिन, ऐसी मूर्तियों को धीरे-धीरे चलन से बाहर कर दिया जाएगा।

पीओपी से बनी मूर्तियों के विसर्जन से प्राकृतिक जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषण को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही अदालत ने पिछले सप्ताह सरकार से कहा था कि वह मिट्टी की मूर्तियां इस्तेमाल करने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर अपना रुख साफ करे।

एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने हाई कोर्ट को बताया कि वैसे तो सरकार मिट्टी से बनी गणेश मूर्तियों के इस्तेमाल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी की अपील का पालन करेगी, लेकिन इस साल ऐसा करना मुश्किल होगा।

इस पर जस्टिस अजय गडकरी और कमल खता की पीठ ने पूछा कि क्या राज्य सरकार ने पीएम मोदी को अपनी स्थिति से अवगत कराया है, जिन्होंने पिछले सप्ताह ‘मन की बात’ कार्यक्रम में श्रद्धालुओं से पीओपी की मूर्तियों के बजाय मिट्टी की गणेश प्रतिमा इस्तेमाल करने की अपील की थी। मिलिंद साठे ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री की अपील का गंभीरता से पालन करेगी।

साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह 2025 में दिए गए उस आदेश को जारी रखे, जिसके तहत छह फीट से ऊंची पीओपी से बनी मूर्तियों को समुद्र में विसर्जित करने की अनुमति दी गई थी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत 6 अगस्त को लोकतंत्र व राष्ट्रनिर्माण के मुद्दे पर जेन जी और जेन अल्फा छात्रों से बात करेंगे। संघ प्रमुख इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की 15वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में युवा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा युवा सम्मेलन है।

मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स में होने जा रहे इस सम्मेलन में देश के 100 शहरों से 15 से 19 वर्ष की आयु के 2000 से ज्यादा छात्र जुटेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन के बाद संघ युवाओं के बीच अपनी लोकप्रियता बरकरार रखना चाहता है। संघ प्रमुख के इस संवाद को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

विपक्ष ने साधा आरएसएस पर निशाना
भाकपा (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मंगलवार को युवाओं के बीच आरएसएस की पहुंच बढ़ाने की पहल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ‘संघ परिवार’ को युवाओं से संवाद करने की कोशिश करने से पहले किशोरों को “दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियां” देना बंद करना चाहिए।

भट्टाचार्य ने कहा, “बताया जा रहा है कि आरएसएस जेन जी तक पहुंचने के लिए काफी उत्सुक है। मोहन भागवत 100 शहरों से लाए गए 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 2,000 छात्रों को संबोधित करने जा रहे हैं। संख्या प्रभावशाली है, लेकिन यह संवाद आखिर किस बारे में होगा?” भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ व्यवस्था युवा प्रदर्शनकारियों के प्रति विरोधी रवैया अपनाती रही है।

पीएम मोदी को लेकर क्या बोले दीपांकर भट्टाचार्य?
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ‘कल्चर शॉक’ की बात कर चुके हैं और भारत की ‘भटकी हुई बेटियों’ के बारे में पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों का हवाला दे चुके हैं। सुनियोजित ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रतिक्रिया के कारण 15 साल के बच्चों को माफी वाले वीडियो जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।”

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वालों को “पंक्चर बनाने वाले” कहा था। भाजपा सांसद कंगना रणौत ने जेन जी को “जनरेशन गटर” बताया था। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहा था और आरएसएस के सह-सरकार्यवाह अतुल लिमये ने इन प्रदर्शनों को “संविधान विरोधी” और “राष्ट्र विरोधी” बताया था।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सवाल उठाया है कि अगर अभिनेता विवेक ओबेरॉय और आर माधवन को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत में सब कुछ इतना बढ़िया कर दिया है तो वे दुबई में क्यों बस गए हैं।

शनिवार को मुंबई में एमएनएस के छात्र संगठन महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि देश के हजारों उद्योगपतियों ने अपना बोरिया-बिस्तर समेटा और देश छोड़कर चले गए।

‘विवेक ओबेरॉय और आर माधवन दुबई में क्यों रहते हैं’
उन्होंने 2019 में रिलीज हुई बायोपिक का जिक्र करते हुए कहा, “विवेक ओबेरॉय, जिन्होंने मोदी पर फिल्म बनाई और उसमें मोदी का किरदार निभाया वे भी दुबई में रहने चले गए हैं।”

ठाकरे ने पूछा, “आर माधवन, जिन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की, वे कहां रहते हैं? वे दुबई में रहते हैं। तो अगर आपको भारत से इतना प्यार है, अगर आप पीएम मोदी को पसंद करते हैं, अगर आपको लगता है कि पीएम मोदी भारत का विकास कर रहे हैं तो फिर वे विदेश में क्यों रह रहे हैं? वे अपने परिवारों के साथ दुबई में क्यों रह रहे हैं?”

उन्होंने आरोप लगाया कि “वे यहां आएंगे, धुरंधर जैसी सरकारी प्रायोजित फिल्म में काम करेंगे और फिर दुबई वापस चले जाएंगे।” जहां आर माधवन ने कहा है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान अपने बेटे के स्विमिंग करियर के लिए दुबई चले गए थे, वहीं विवेक ओबेरॉय ने कहा है कि वे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दुबई गए थे।

पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा पर भी बोले राज ठाकरे
राज ठाकरे ने यह भी कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों में पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा अनुचित थी।

प्रधानमंत्री के इस बयान का जिक्र करते हुए कि ऐसे भटके हुए बच्चों को माफ कर देना चाहिए और उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए, ठाकरे ने कहा, “मैं इससे (प्रधानमंत्री के बयान से) सहमत हूं। किसी को भी इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के लोगों को यह बात बतानी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि बीजेपी के ट्रोल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से लेकर ठाकरे परिवार तक मशहूर हस्तियों को भी निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि कई कलाकार कहते हैं कि अपनी बात न कहना ही बेहतर है, क्योंकि उन्हें ट्रोल किया जाता है।

‘जैसा बोओगे, वैसा काटोगे’
ठाकरे ने कहा, “उन्हें (बीजेपी समर्थकों) भी (अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से) रुकने के लिए कहा जाना चाहिए। बीजेपी की ट्रोल टीमों ने ही इसकी शुरुआत की थी। जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे।” उन्होंने आगे कहा कि दूसरे लोगों की भी मांएं होती हैं और उनके साथ भी बुरा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए।

मुंबई की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक रही एअर इंडिया बिल्डिंग अब सरकारी कार्यालय में तब्दील होने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने इस इमारत का अधिग्रहण कर लिया है और अब इमारत की 22वीं मंजिल पर कैबिनेट की बैठकें हुआ करेंगी।

मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित प्रतिष्ठित एअर इंडिया बिल्डिंग की पहचान जल्द बदलने वाली है। दशकों से इमारत के शीर्ष पर लगा एयर इंडिया का मशहूर लोगो हटाया जाएगा और उसकी जगह महाराष्ट्र सरकार का लोगो या अशोक स्तंभ लगाया जाएगा। पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार ने 23 मंजिला इस प्रतिष्ठित इमारत को 1,601 करोड़ रुपये में खरीदा था और अब इसे सरकारी प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है।

इमारत की 22वीं मंजिल पर होंगी कैबिनेट बैठकें
इमारत की 22वीं मंजिल पर मौजूद बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल का पूरी तरह नवीनीकरण किया जाएगा। भविष्य में महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठकें इसी हॉल में आयोजित होंगी। अभी तक कैबिनेट की बैठकें मुंबई में मंत्रालय की सातवीं मंजिल, सह्याद्रि गेस्ट हाउस या विधानमंडल सत्र के दौरान विधान भवन में होती रही हैं। महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि 22वीं मंजिल पर बना कॉन्फ्रेंस हॉल पहले भी मौजूद था, लेकिन जब इमारत की कई मंजिलें किराए पर थीं तब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके अलावा 23वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री के लिए एक मीटिंग रूम और अलग केबिन भी बनाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के कार्यालय पहले की तरह मंत्रालय में ही रहेंगे।

मुंबई की पहचान रही ये इमारत
साल 1974 में एअर इंडिया के मुख्यालय के रूप में बनी यह सफेद संगमरमर की इमारत मुंबई की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में गिनी जाती है। मरीन ड्राइव से नरीमन पॉइंट में प्रवेश करते समय सबसे पहले यही इमारत नजर आती है। यह इमारत 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों की भी गवाह रही है। उस दौरान इसके बाहर हुए शक्तिशाली कार बम विस्फोट में कई लोगों की मौत हुई थी।

साल 2013 में एअर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद इमारत के दफ्तर विभिन्न सरकारी संस्थानों को किराए पर दिए जाने लगे। एअर इंडिया के निजीकरण के बाद यह संपत्ति सरकारी कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के पास चली गई थी। कई वर्षों की कोशिशों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने 1,601 करोड़ रुपये में इस इमारत का अधिग्रहण किया। इसके अंतिम प्रमुख किरायेदार आयकर विभाग ने भी अब परिसर खाली कर दिया है।

इमारत का नवीनीकरण कर रही महाराष्ट्र सरकार
सरकार अब इमारत के व्यापक नवीनीकरण की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, फर्श, सीलिंग, खिड़कियां, लिफ्ट और एस्केलेटर सहित कई सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाएगा। इस काम के लिए करीब 180 करोड़ रुपये का टेंडर जल्द जारी होने की संभावना है। योजना के मुताबिक, इमारत की कुल 23 मंजिलों में से 20 मंजिलों का इस्तेमाल सरकारी कार्यालयों के लिए किया जाएगा। करीब 10 सरकारी विभागों को दो-दो मंजिलें आवंटित की जाएंगी। इस तरह कभी एयर इंडिया की पहचान रही यह इमारत अब महाराष्ट्र सरकार के प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों का नया केंद्र बनने जा रही है।