महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह दुर्घटना मंगलवार सुबह करीब 7 बजे जलगांव के अमलनेर इलाके में ‘लोंढे फाटा’ के पास हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि आवाज सुनकर आस-पास के लोग तुरंत मौके पर दौड़ पड़े।

सगाई समारोह में जा रहा था परिवार
शुरुआती जानकारी के अनुसार कार में सवार लोग गुजरात से आ रहे थे और महाराष्ट्र में एक सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान लोंढे फाटा के पास उनकी कार सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और पीछे से आ रही एक बस से जा टकराई।

मृतकों की पहचान
इस दर्दनाक एक्सीडेंट में कार में सवार चार लोगों और मोटरसाइकिल पर मौजूद दोनों लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कार सवार नंदलाल महाजन, अनीता महाजन, सुरेश महाजन और निर्मला महाजन और बाइक सवार मृतक नीलेश तावड़े और फाल्गुनी भोई के रूप में हुई है। इसके अलावा इस हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।

महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के करीब 73 लाख लाभार्थियों का नाम काटे गए है। सितंबर 2025 में जहां इस योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं की संख्या 2.4 करोड़ से अधिक थी, वहीं मई 2026 तक यह घटकर करीब 1.7 करोड़ रह गई है।

लाभार्थियों की संख्या में आई इस बड़ी कमी की मुख्य वजह सरकार द्वारा चलाया गया ई-केवाईसी अभियान है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2025 में हुई थी और यह अप्रैल 2026 के अंत में समाप्त हुआ। इसके साथ ही सरकार ने अन्य कड़े पैमानों पर भी लाभार्थियों के आवेदनों की दोबारा जांच की है। इस जांच के तहत परिवार की सालाना आय, दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना, चौपहिया वाहन का मालिकाना हक और सरकारी नौकरी जैसे मानदंडों को आधार बनाया गया था।

छंटनी की बड़ी वजहें
जांच के आंकड़ों को देखें तो सबसे बड़ी छंटनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण हुई है। करीब 50 लाख महिलाओं ने या तो अपने फॉर्म जमा नहीं किए या वे इस प्रक्रिया के दौरान अपात्र पाई गईं। इसके अलावा, करीब 12 -लाख महिलाएं ऐसी थीं जिनके परिवार की वार्षिक आय निर्धारित 2.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक पाई गई।

आरटीओ के आंकड़ों की जांच में 5 लाख महिलाओं के पास चौपहिया वाहन पाए गए, जिन्हें नियमों के तहत योजना से बाहर कर दिया गया। वहीं, 5 लाख महिलाएं नमो शेतकरी योजना का लाभ ले रही थीं और करीब 4.5 लाख महिलाएं 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुकी थीं।

विपक्ष ने सरकार पर तंज
इस बड़े घटनाक्रम के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। शिवसेना (UBT) की नेता सुषमा अंधारे ने सवाल उठाया है कि सरकार उस पैसे को कैसे वसूल करेगी जो अब तक गलत हाथों में जा चुका है।

वहीं, एनसीपी (शरद पवार गुट) की नेता रोहिणी खडसे ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रशासन के पास विज्ञापनों और विदेशी दौरों के लिए तो भरपूर पैसा है, लेकिन बहनों को देने के लिए 1,500 रुपये का वजीफा नहीं है।

विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर ने मीडिया से कहा कि किसी भी वास्तविक जरूरतमंद महिला को इस योजना से नहीं हटाया गया है। सरकार ने केवल उन्हीं लोगों के नाम सूची से काटे हैं जो तय शर्तों को पूरा नहीं करते थे या जिन्होंने अपने ई-केवाईसी फॉर्म जमा नहीं किए थे।

इस बीच, सूत्रों का कहना है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी कई पात्र महिलाओं के खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं, और प्रशासन इस तरह की तकनीकी शिकायतों की गंभीरता से जांच कर रहा है।

क्या है माझी लाड़की बहिन योजना?
महाराष्ट्र में महिलाओं की उत्थान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की शुरूआत की गई। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य व पोषण के स्तर में सुधार लाना और परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को मजबूत करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ₹1,500/- प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है।

कैसे उठाए लाभ?
इच्छुक आवेदक ऑफिशियल वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ पर जाएं।
Applicant Login चुनें और Create Account पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नीचे दी गई जानकारी भरें।
Captcha कोड डालें और Sign-up पर क्लिक करें। आपको एक OTP मिलेगा।
OTP और Captcha कोड दोबारा डालें।
Verify the OTP पर क्लिक करें।
अपने मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिन योजना के लिए आवेदन पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर तथा कैप्चा दर्ज करें।
आधार सत्यापित करें पर क्लिक करें और आवेदक का नाम, बैंक विवरण तथा स्थायी पता भरकर पंजीकरण फॉर्म पूरा करें।
आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि जैसे संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
SMS के माध्यम से अपनी आवेदन ID प्राप्त करने के लिए जमा करें पर क्लिक करें।

महाराष्ट्र के प्याज किसानों ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की मांग की है। किसानों का कहना है कि निर्यात पर बार-बार रोक, प्राकृतिक आपदाओं और कीमतों में भारी गिरावट ने उन्हें गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले ने यह मुद्दा उठाया है।

क्या बोले प्याज उत्पादक किसान संगठन अध्यक्ष?
दिघोले के अनुसार, गलत निर्यात नीतियों, नकली बीजों और भंडारण में होने वाले नुकसान से किसानों को पिछले कुछ वर्षों में बहुत घाटा हुआ है। केंद्र सरकार ने 2019, 2020 और 2023-24 में प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी। इसके अलावा 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क और अलग-अलग समय पर न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने जैसे फैसलों ने भी किसानों को नुकसान पहुंचाया। सरकार ने जब नाफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) जैसी एजेंसियों के जरिए कम कीमतों पर प्याज बाजार में उतारा, तो इससे भी किसानों को मिलने वाले दाम गिर गए।

प्याज की खेती को भारी बारिश, ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात, बाढ़ और सूखे से भी काफी नुकसान पहुंचा है। नकली बीजों और फसलों की बीमारियों ने समस्या को और गंभीर बना दिया। संगठन का दावा है कि जिन किसानों ने 2025 में प्याज जमा किया और 2026 में बेचा, उन्हें बहुत ही कम दाम मिले। संगठन चाहता है कि आर्थिक मदद सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाए। महाराष्ट्र के लगभग 30 जिलों में प्याज की खेती होती है और करीब 10 से 15 लाख किसान परिवार इससे जुड़े हैं।

संगठन ने सरकार से कई मांग की
संगठन ने कई और मांगें भी सरकार के सामने रखी हैं। इनमें प्रमाणित प्याज बीजों पर सब्सिडी और भंडारण के लिए गोदाम बनाने पर 100 प्रतिशत सब्सिडी शामिल है। किसानों ने मांग की है कि किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और सहकारी समितियों के जरिए सीधे ग्राहकों को प्याज बेचने के लिए एक विशेष फंड बनाया जाए। नासिक, पुणे, सोलापुर, जलगांव और छत्रपति संभाजीनगर जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक जिलों में प्याज प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए आर्थिक मदद दी जाए।

किसानों ने प्याज पाउडर, पेस्ट और अन्य उत्पाद बनाने वाली इकाइयों के लिए भी समर्थन मांगा है। उन्होंने एक स्थिर राष्ट्रीय निर्यात नीति और ‘राष्ट्रीय प्याज स्थिरीकरण कोष’ बनाने की मांग की है ताकि कीमतें गिरने पर किसानों को सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा, किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र ‘राष्ट्रीय प्याज उत्पादक निगम’ बनाने और कम ब्याज पर कर्ज देने की भी अपील की गई है। दिघोले ने कहा कि अगर प्याज किसान बचेगा, तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश मजबूत होगा।

 महाराष्ट्र के पुणे जिले एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से पांच मौतें पिंपरी-चिंचवाड़ के फुगेवाड़ी इलाके में और तीन पुणे शहर के हडपसर इलाके में हुई हैं। इस घटना के बाद पुणे शहर और पिंपरी-चिंचवाड़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुणे के एक पुलिस अधिकारीन ने बताया कि पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने योगेश वानखेड़े नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ़्तार किया है, जिसे पहले पुणे राज्य आबकारी विभाग ने हिरासत में लिया था। आरोप है कि इसी व्यक्ति ने दोनों जगहों पर शराब की सप्लाई की थी।

महाराष्ट्र में एक अनोखी शादी देखने को मिली जहां रिटर्न गिफ्ट में 33.6 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा दिया गया। मराठवाड़ा क्षेत्र में नांदेड़ से लगभग 55 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित कंधार तालुका के बहादुरपुरा गांव में एक जश्न सामाजिक सुरक्षा में बदल गया। दूल्हे सिद्धेश्वर पेठकर और उनके परिवार ने गांव के सभी 3,465 निवासियों को 1-1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर गिफ्ट किया।

यह एक ऐसा गांव हैं जहां सांप के काटने, बिजली गिरने और खेती-बाड़ी से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण अक्सर परिवार बिखर जाते हैं और उनके पास कोई बीमा भी नहीं होता।

न कोई भेदभाव और न कोई कागजी कार्रवाई की बाधा
पेठकर परिवार ने बीमा कंपनी को गांव के मतदाताओं की सूची सौंपने के बाद स्थानीय ग्राम पंचायत के नाम पर एक ‘ग्रुप एक्सीडेंट पॉलिसी’ खरीदी। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि हर पात्र निवासी बिना किसी भेदभाव या कागजी कार्रवाई की बाधाओं के इस सुरक्षा कवच के दायरे में आ जाए। यह पॉलिसी एक वर्ष के लिए वैध रहेगी, जबकि इसके नवीनीकरण (renewal) पर चर्चा बाद में होने की उम्मीद है।

‘शादी सिर्फ यादें नहीं, सुरक्षा भी छोड़ जाए’
सिद्धेश्वर ने कहा, “हमारी संस्कृति में दान का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। हमें तालियों की चाह नहीं है। बस आशीर्वाद ही काफी है।” दूल्हे के बड़े भाई अनूप पेठकर ने कहा, “हमारी खुशी को हमारे घर की सीमाओं से बाहर भी पहुंचना था। नांदेड़ के आस-पास के गांवों में दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें बहुत आम हैं। हम चाहते थे कि यह शादी अपने पीछे सिर्फ यादें ही नहीं, बल्कि सुरक्षा भी छोड़ जाए।”

गांव वालों ने क्या कहा?
इस नेक काम की खबर पूरे तालुका में शादी के संगीत से भी तेजी से फैल गई और 4,500 मेहमानों के साथ होने वाला एक भव्य समारोह लोगों के लिए एक सामूहिक भरोसे का प्रतीक बन गया।

सरपंच बलिराम पेठकर ने इसे इस क्षेत्र के लिए शायद पहली घटना बताया। उन्होंने आगे कहा, “शादियों में लोग मिठाइयां और यादगार तोहफे आपस में बदलते हैं। यहां एक परिवार ने सुरक्षा सौंपी।”

गांव में रहने वाले मोहन शेकापुरे ने कहा, “ऐसा लगा मानो पूरे गांव को शगुन के तौर पर एक सुरक्षा कवच मिला हो। यहां किसी ने भी शादी का ऐसा तोहफा पहले कभी नहीं देखा था।”