यमुना नदी को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली भाजपा ने संयुक्त महा-अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री के अलावा सभी कैबिनेट मंत्री, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, तमाम पदाधिकारियों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘आज चलो यमुना अभियान के अंतर्गत आईटीओ स्थित हाथी घाट पर स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक एवं विधायकअभय वर्मा सहित युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की।

आज दिल्ली के 70 यमुना घाटों पर हजारों दिल्लीवासियों ने एकजुट होकर सफाई की और मां यमुना के प्रति अपनी श्रद्धा को सेवा में बदलने का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। यह जनभागीदारी मां यमुना को उनका निर्मल स्वरूप लौटाने के हमारे संकल्प को नई शक्ति देती है। मेरा सभी दिल्लीवासियों से आग्रह है कि यमुना के घाटों और किनारों पर प्लास्टिक, पूजा सामग्री या अन्य कचरा न डालें। घाटों की स्वच्छता बनाए रखें और दूसरों को भी प्रेरित करें।’

दिल्ली सरकार का कर राजस्व चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 3.5 प्रतिशत बढ़ा है। सितंबर 2026 तक सरकार को 27,030.38 करोड़ रुपये का कर राजस्व मिला, जबकि सितंबर 2025 तक यह आंकड़ा 26,128.48 करोड़ रुपये था।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, नौ अक्टूबर तक कुल कर राजस्व 32,547.70 करोड़ रुपये पहुंच गया। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में कुल 74 हजार करोड़ रुपये कर संग्रह का लक्ष्य रखा है। दिल्ली सरकार के राजस्व में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में इससे 19,023.42 करोड़ रुपये मिले, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह राशि 18,710.89 करोड़ रुपये थी।

यानी जीएसटी संग्रह में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा सितंबर तक स्टांप और पंजीकरण शुल्क से 4,482.50 करोड़ रुपये, वैट से 3,826.43 करोड़ रुपये और मोटर वाहन कर से 1,613.76 करोड़ रुपये मिले। शराब पर लगने वाले आबकारी कर से सरकार की कमाई में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में आबकारी राजस्व 3,152.85 करोड़ रुपये रहा, जबकि 2025-26 की समान अवधि में यह 2,947.53 करोड़ रुपये था। अधिकारी के मुताबिक, वैट, स्टांप और पंजीकरण व मोटर वाहन कर समेत राजस्व की लगभग सभी प्रमुख श्रेणियों में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है।

गैर-कर राजस्व और केंद्रीय सहायता का ब्योरा
आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर तक दिल्ली सरकार को 778.37 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व मिला, जबकि पूरे वित्त वर्ष के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुमान है। इस अवधि में केंद्र से 1,000.35 करोड़ रुपये की सहायता भी मिली। इसमें 517.35 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित योजनाओं और 483 करोड़ रुपये केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्राप्त हुए।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सेवा के 25 साल पूरे होने पर दिल्ली की सरकार की ओर से उनके प्रति गहरा आभार जताया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में केंद्र सरकार का साथ मिला है और उनकी मदद से कई योजनाएं सफल हुई हैं। वहीं, सीएम ने इंडिया गठबंधन के विरोध-प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला।

सीएम रेखा ने कहा, ‘कल दिल्ली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन-सेवा और राष्ट्र-सेवा के 25 साल पूरे होने पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया। पूरी कैबिनेट ने उन्हें बधाई दी और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, देश की प्रगति को आगे बढ़ाने और राज्यों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बिना रुके या थके लगातार काम करने के उनके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने दिल्ली को भी हमेशा अपनी प्राथमिकताओं में रखा है और जब भी जरूरत पड़ी है, शहर की मदद के लिए आगे आए हैं।”

उन्होंने आगे कहा, ‘कैबिनेट ने उन्हें बधाई देने और अपनी सराहना व्यक्त करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। दिल्ली को लगातार प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ मिला है। उनके कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आज तक, प्रधानमंत्री की ओर से दिल्ली को दी जाने वाली मदद में कभी कोई कमी नहीं आई है।’

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “प्रधानमंत्री की सभी योजनाएं दिल्ली को मिलती रहीं। पहले दिन से जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक उनकी योजनाओं का लाभ दिल्ली वासियों को मिलने में कोई कमी नहीं रही। हर योजना का लाभ सीधे तौर पर दिल्ली को मिला है। यदि कोई कमी रही तो वो पिछली सरकारों में रही। पिछली सरकारें कतई नहीं चाहती थीं कि जिस योजना में ‘प्रधानमंत्री’ शब्द जुड़ा है, उसे वे अपनाएं। परंतु 2025 फरवरी में जब हमारी सरकार आई तो हमने केंद्र की पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सारी योजनाओं का सीधा लाभ दिल्ली की जनता को मिले, इस ओर काम किया। पहले ही दिन हमने ‘आयुष्मान भारत योजना’ को अपनाया, जो पूरे देश में चल रही थी।

केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर मिला, हमने राज्य सरकार की ओर से भी उसमें 5 लाख रुपये जोड़े। मुझे खुशी है कि अब तक 9 लाख लोग आयुष्मान योजना के तहत अपना नामांकन करवा चुके हैं और लगभग 65 हजार दावे (क्लेम) हम अब तक दे चुके हैं। ऐसे ही ‘व्यय वंदना योजना’ है, जिसमें हमें सीधे तौर पर केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री का सहयोग मिलता है। ऐसे ही केंद्र की ‘जन औषधी योजना’ है। हमारी सरकार आने के बाद हमने जन-जन तक प्रधानमंत्री की हर सौगात को पहुंचाया। आज लगभग 425 आरोग्य मंदिर दिल्ली में बन चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि लगभग 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हम खोलने वाले हैं। मैं जरूर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूंगी जिसका लाभ पिछली सरकार ने लेना नहीं चाहा। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली सरकार हर दिल्लीवासी को आवास मिले, इस ओर काम कर रही है।’

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर सीएम का हमला
इंडिया गठबंधन के विरोध-प्रदर्शन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ‘ये बहुत अचंभे की बात है क्योंकि देश में पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। समय-समय पर देश में अनेकों बार एसआईआर होता रहा है। इसे चुनाव आयोग ही करवाता रहा है। तब ये आवाजें क्यों नहीं आईं? आज क्यों ये आवाजें आ रही हैं? दिल्ली में आखिरी बार एसआईआर 2002 में हुआ। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी लेकिन क्या 2015 के बाद दिल्ली राज्य में कांग्रेस की एक भी सीट आ पाई? क्या एसआईआर इसकी वजह था? जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया है और यही इन पार्टियों की तकलीफ है।

आम आदमी पार्टी से भी पूछना चाहती हूं कि एसआईआर के बाद जब आपकी सरकार आई तो सब ठीक था लेकिन जब दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया तो आपको धरना-प्रदर्शन याद आ रहा है। आपका ध्यान पंजाब पर क्यों नहीं है? पंजाब में कल भी हत्या हुई है। वहां ड्रग्स के रैकेट काम कर रहे हैं। आम जनता आवाज नहीं उठा सकती। कांग्रेस की तो नीति है ही कि देश में कुछ भी हो तो उनका हो। इसी तकलीफ के कारण से वे देश को तंग कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं और पूरे देश को अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए परेशान कर रहे हैं। आज दिल्ली को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, व्यापारी और जनता तंग है।’

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने “नारी शक्ति” की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए सोमवार कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की लड़कियों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, जहां वे बिना भय के शिक्षा प्राप्त कर सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें और समाज के विकास में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे सकें।

महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में कहा कि गुप्ता ने यह टिप्पणी दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के लेडी श्रीराम कॉलेज, गार्गी कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, मैत्रेयी कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, भारती कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज सहित विभिन्न कॉलेजों की प्रतिनिधि छात्राओं के साथ बातचीत के दौरान की। इसमें कहा गया है कि इन प्रतिनिधि छात्राओं ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पर उनसे मुलाकात के दौरान महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए।

छात्राओं ने प्रत्येक कॉलेज में प्राचार्य, छात्र प्रतिनिधियों और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए सुरक्षा समिति गठित करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कॉलेजों के आसपास सड़क पर पर्याप्त संख्या में लाइट लगाने, अंधेरे वाले एवं संवेदनशील स्थानों के सुरक्षा ऑडिट, पिंक बूथों की सुलभता, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों के व्यापक प्रचार-प्रसार की मांग की।

बयान के मुताबिक, सिरी फोर्ट रोड, कमला नेहरू कॉलेज, गार्गी कॉलेज, मुखर्जी नगर, बत्रा सिनेमा सहित छात्र-बहुल क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करने और सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ मेट्रो स्टेशनों, कॉलेजों के आसपास के मार्गों एवं पुलों पर सुरक्षित आवाजाही के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय की भी मांग की गई।

मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने और छात्राओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। गुप्ता ने “नारी शक्ति” की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा, “दिल्ली की बेटियों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, जहां वे बिना भय के शिक्षा प्राप्त कर सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें और समाज के विकास में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे सकें।”

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में दिल्ली के विभिन्न कॉलेजों की छात्रा प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। बैठक में छात्राओं ने अपने-अपने कॉलेजों और आसपास के क्षेत्रों में महिला सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन, सीसीटीवी निगरानी और शिकायत निवारण व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री ने छात्राओं की बातों को गंभीरता से सुना और उनके सुझावों पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्राओं द्वारा साझा किए गए सुझावों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक समन्वय और फॉलो-अप सुनिश्चित किया जाएगा। छात्राओं और संबंधित अधिकारियों के बीच संवाद एवं समन्वय के लिए बनाए गए वॉट्सऐप ग्रुप को सक्रिय रखा जाएगा, ताकि छात्राएं अपनी समस्याएं सीधे साझा कर सकें और उन पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यदि किसी शिकायत पर संबंधित स्तर पर सुनवाई नहीं होती है तो छात्राएं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के समक्ष भी अपना विषय रख सकती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्राओं की शिकायतों का प्रभावी निस्तारण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

महिला सुरक्षा और कॉलेजों के आसपास के क्षेत्रों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा
मुख्यमंत्री के समक्ष लेडी श्रीराम कॉलेज, गार्गी कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, मैत्रेयी कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, भारती कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज सहित विभिन्न कॉलेजों की छात्रा प्रतिनिधियों ने महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कॉलेजों के आसपास पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाने, डार्क स्पॉट्स एवं संवेदनशील स्थानों के सुरक्षा ऑडिट, पिंक बूथों की सुलभता, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों के व्यापक प्रचार-प्रसार की मांग की। सिरी फोर्ट रोड, कमला नेहरू कॉलेज, गार्गी कॉलेज, मुखर्जी नगर, बत्रा सिनेमा सहित छात्र-बहुल क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करने और सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ मेट्रो स्टेशनों, कॉलेजों के आसपास के मार्गों एवं पुलों पर सुरक्षित आवाजाही के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय का सुझाव दिया।

छात्राओं ने ऑफ-कैंपस कॉलेजों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में डीटीसी बसों की पर्याप्त उपलब्धता, निर्धारित स्टॉप पर बसों के रुकने, ट्रैफिक सुधार और पीजी आवास वाले क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण, पिंक बूथों पर मिली शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई, शिकायत पेटियों की नियमित जांच और कॉलेज प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। कुछ क्षेत्रों में भवन सुरक्षा से जुड़ी लंबित शिकायतों और अन्य स्थानीय सुरक्षा समस्याओं को भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों को गंभीरता से लेते हुए समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने और छात्राओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।