दिल्ली सरकार ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग में नई नियुक्तियों की घोषणा की है। निर्मल जैन को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, जबकि कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को सदस्य बनाया गया है। वहीं, लता गुप्ता को महिला आयोग की अध्यक्ष और पांच सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

दिल्ली सरकार ने दो महत्वपूर्ण आयोगों में नई नियुक्तियों की घोषणा की है। सरकार ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति करते हुए कहा कि ये फैसले सामाजिक समावेश, महिला सशक्तिकरण और सभी वर्गों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया गया है। वहीं, कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को आयोग का सदस्य बनाया गया है। सरकार ने कहा कि वह समाज के सभी वर्गों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इन नियुक्तियों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण को मजबूती मिलेगी और सामाजिक सद्भाव व समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

महिला आयोग में भी नई नियुक्तियां
दिल्ली सरकार ने लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरक्षिका शर्मा झा और रेनू भल्ला को आयोग का सदस्य बनाया गया है। सरकार का कहना है कि दिल्ली महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों के संरक्षण और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नई नियुक्तियों से आयोग की कार्यक्षमता को नई गति मिलेगी, जिससे महिलाओं तक न्याय, संरक्षण और सहायता की पहुंच पहले से अधिक प्रभावी हो सकेगी।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने रविवार को घोषणा की कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर सामान्य कामकाज फिर से शुरू हो गया है। NEET पेपर लीक विवाद को लेकर देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के कारण कई अस्थायी पाबंदियां लगाई गई थीं, जिन्हें हटाकर यात्रियों के लिए एंट्री और एग्जिट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं।

X पर एक पोस्ट में, DMRC ने सेवाओं की पूरी बहाली की पुष्टि करते हुए कहा: “सर्विस अपडेट। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन यात्री सेवाओं के लिए खुले हैं (एंट्री और एग्जिट दोनों)।” यह घोषणा मेट्रो नेटवर्क के पूरी तरह से खुलने का संकेत देती है, क्योंकि अधिकारियों ने सप्ताहांत में सेंट्रल दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर धीरे-धीरे पाबंदियां हटा दी थीं। इससे पहले शनिवार शाम को, DMRC ने यात्रियों को सूचित किया था कि जनपथ मेट्रो स्टेशन पर एंट्री गेट फिर से खोल दिए गए हैं। उससे पहले, उसने राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की थी, जो सामान्य कामकाज की चरणबद्ध बहाली का संकेत था।

इन स्टेशनों को फिर से खोलने का निर्णय तब लिया गया जब DMRC ने जंतर-मंतर के पास NEET पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों के तेज विरोध-प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजामों के कारण सेंट्रल दिल्ली के कई स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी थीं। इससे पहले शनिवार को, कॉर्पोरेशन ने अगले आदेश तक 18 मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की थी। प्रभावित स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली शामिल थे। ये पाबंदियां पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जवाबदेही के आधार पर शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बीच लगाई गई थीं।

मेट्रो स्टेशनों को फिर से खोलने का निर्णय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पेपर लीक विवाद से जुड़े देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा देने के कुछ ही समय बाद लिया गया। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए, प्रधान ने कहा कि वे पिछले 10 दिनों की घटनाओं से बहुत दुखी हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राष्ट्र-विरोधी ताकतें परीक्षा विवाद से उत्पन्न स्थिति का फायदा न उठा सकें। DMRC की ताज़ा एडवाइज़री से यह कन्फर्म हो गया है कि अब सभी स्टेशन एंट्री और एग्ज़िट दोनों के लिए खुले हैं। सुरक्षा से जुड़ी कुछ समय के लिए लगाई गई पाबंदियों के बाद, दिल्ली मेट्रो की सर्विस पूरी राजधानी में सामान्य हो गई है, जिससे रोज़ाना सफ़र करने वाले हज़ारों लोगों को राहत मिली है।

काॅकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) आंदोलन के कामयाबी की तरफ बढ़ने की रफ्तार प्रदर्शन ने 28वें दिन तेज हुई। अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को 21वें दिन अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद प्रदर्शन स्थल पर भीड़ उमड़ी। आंदोलन का स्वरूप और दायरा दोनों व्यापक हो गया। जबकि इससे पहले मौके पर लोगों की भागीदारी सीमित दिखी। दिलचस्प यह कि बृहस्पतिवार देर रात अनशन टूटने के बाद भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ।

शुक्रवार दिन भर जंतर मंतर से जुड़ी सभी सड़कों पर लोगों की लाइन लगी रही। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ आंदोलन केंद्र सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाने के बाद ही शनिवार थमा। दरअसल, नीट परीक्षा में पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जून से काकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर आंदोलन की शुरुआत की थी।

लगातार 20 दिनों तक अनशन करने से उनकी सेहत गिरती जा रही थी। वहीं, 20 जुलाई को सीजेपी ने संसद मार्च का आह्वान भी कर रखा था। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस नाटकीय अंदाज में वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस से सफेद चादर से ढककर उनको प्रदर्शन स्थल से हटाया।

पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद भी लोगों का नहीं थमा उत्साह
आंसू गैस और लाठीचार्ज की कार्रवाई भी लोगों के हौसले को नहीं तोड़ सकी। शाम जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों का मंच हटा देने के बाद देर रात तक दोबारा वह जंतर मंतर पहुंच गए। मंगलवार को भी लोगों की भारी भीड़ जंतर मंतर पर दिखी। बुधवार व बृहस्पतिवार लुटियंस दिल्ली के ज्यादातर मेट्रो स्टेशन बंद होने के बावजूद हुजूम कम नहीं हुआ।

जंतर मंतर के साथ संसद मार्ग, टॉलस्टाय मार्ग, जनपथ पर हर तरफ आंदोलनकारी दिख रहे थे। पूरा इलाका शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मांग के नारे से गूंजता रहा। इसमें छात्रों के अलावा नौकरीपेशा, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़ के बीच से यह बात भी उठी कि अब मुद्दा सिर्फ कुछ परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक जन समर्थन प्राप्त कर चुका है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन और अधिक मुखर रूप ले सकता है, और सरकार पर दबाव बढ़ सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की गई। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की पीठ ने याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी।

याचिका में नीट-यूजी 2026 परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ छात्र आंदोलन का जिक्र था। इसमें संसद भवन की ओर मार्च, सड़क जाम और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं का उल्लेख था। पुलिसकर्मियों पर हमले और पत्रकारों से दुर्व्यवहार की भी शिकायत की गई थी। याचिका में इन घटनाओं की राष्ट्रीय जांच एजेंसी या किसी विशेष एजेंसी से जांच की मांग थी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि जांच एजेंसी का चुनाव संबंधित अधिकारियों का निर्णय है। उन्होंने प्राथमिकियों के मामलों का हवाला देते हुए अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ सुनवाई का सुझाव दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि एनआईए जांच की धारा-6 के तहत स्थिति भिन्न होती है। प्राथमिक एजेंसी की जांच से असंतुष्ट होने पर ही आगे के कदम उठाए जा सकते हैं।

घटनाओं की जांच की मांग
याचिकाकर्ता ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई गंभीर घटनाओं की जांच चाही थी। इनमें महिला पत्रकारों सहित अन्य पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार भी शामिल था। छात्रों का यह आंदोलन नीट-यूजी 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में था। याचिका में इन सभी मामलों की गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

अदालत का रुख
याचिकाकर्ता के वकील ने अपने मौलिक अधिकारों का हवाला दिया। परंतु अदालत ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अंततः याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका वापस लेने पर सहमति जताई। इस सहमति के बाद ही अदालत ने याचिका को खारिज करने का आदेश दिया।

देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेट्रो ने बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा को देखते हुए 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों के लिए मेट्रो की आवाजाही बंद कर दी गई है।

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इसके तहत दिल्ली मेट्रो के 16 प्रमुख स्टेशन अगले निर्देश तक यात्रियों के लिए बंद कर दिए गए हैं।

बंद किए गए स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक और रामकृष्ण आश्रम मार्ग शामिल हैं। बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ और जनपथ स्टेशन पर भी प्रवेश वर्जित है। मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ और दिल्ली गेट भी इस सूची में हैं। इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम स्टेशन भी बंद रहेंगे।

यह निर्णय विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है। मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है। इन स्टेशनों पर प्रवेश और निकास दोनों ही बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों को इन मार्गों से यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है।

मेट्रो सेवाओं पर असर
इन 16 स्टेशनों के बंद होने से दिल्ली मेट्रो की येलो, ब्लू, वायलेट और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइनों पर प्रभाव पड़ेगा। राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय जैसे इंटरचेंज स्टेशन बंद हो गए हैं। इससे यात्रियों को विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कई यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग करने को मजबूर होंगे। मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले अपडेट जांचने की सलाह दी है।

सुरक्षा व्यवस्था और निर्देश
दिल्ली पुलिस और मेट्रो सुरक्षा बल ने इन स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यह स्टेशन तब तक बंद रहेंगे जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। अगले निर्देश जारी होने पर ही इन्हें खोला जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य है।