आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे हैं। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी हैं। उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्ण कांता को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत में खुद या वकील के पेश नहीं होने का एलान किया। उन्होंने इसे सत्याग्रह का नाम दिया है।

यह बेहद संवेदनशील मामला है: केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘हम अपने देश की न्यायप्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं। आज हम जो आजाद घूम रहे हैं तो उसका कारण केवल हमारी न्याय प्रणाली है। कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस कारण हमें यह सत्याग्रह करना पड़ रहा है। हमने सभी बाते उस चिट्ठी में लिखी हैं जो कि हमने जज साहिबा को भेजी है। यह बेहद संवेदनशील मामला है।’ सीबीआई की अपील याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा सुनवाई किए जाने पर आपत्ति जताने के बाद केजरीवाल ने फैसला किया कि वह आगे इस मामले में न तो खुद पेश होंगे और न ही उनके कोई वकील जिरह करेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में क्या कहा था?
केजरीवाल ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को चार पन्नों का पत्र लिखकर यह जानकारी दी। पत्र में उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर यह निर्णय ले रहा हूं। मैं इसके नतीजों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। हो सकता है कि इससे मेरे कानूनी हितों को नुकसान पहुंचे, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वे न्यायमूर्ति शर्मा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने लिखा अपने पत्र में अदालत में बहस के दौरान दी गई दलील दोहराते हुए कहा कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए।

गांधी के सत्याग्रह का हवाला
पत्र में केजरीवाल ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत का हवाला दिया और कहा कि यह फैसला केवल इसी मामले तक सीमित है। उन्होंने न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन के उदाहरण दिए, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के वकालत करने के कारण हाईकोर्ट से स्थानांतरण की मांग की थी। केजरीवाल ने लिखा कि न्यायमूर्ति शर्मा की टिप्पणियों से उनकी अर्जी को न्यायिक और संस्थागत अपमान के रूप में लिया गया, जिसके बाद निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं रह गई है।

सिसोदिया ने भी न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को चिट्ठी लिखी
वहीं, मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में लिखा, ‘मेरी तरफ से भी कोई वकील पेश नहीं होगा। आपके बच्चों का भविष्य सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के हाथों में है। ऐसे में मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ‘

यह है मामला
दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें आबकारी घोटाले में केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस अपील याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा सुनवाई कर रही हैं। केजरीवाल ने 13 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर न्यायमूर्ति शर्मा से खुद को मामले से अलग करने की मांग की थी।

20 अप्रैल को अदालत ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया और टिप्पणी की कि किसी राजनेता को न्यायपालिका पर अविश्वास फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद केजरीवाल ने पत्र लिखकर कहा कि अब उन्हें विश्वास नहीं रहा कि न्यायमूर्ति शर्मा निष्पक्ष तरीके से सुनवाई कर पाएंगी।

दिल्ली विधानसभा का पांचवां विशेष सत्र मंगलवार यानी आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। विधानसभा की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही की शुरुआत वंदे मातरम् के साथ होगी। इसके बाद सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।

कार्यसूची के मुताबिक, सत्र की शुरुआत निधन संबंधी उल्लेख से होगी। इसके बाद सदस्य नियम-280 के तहत विशेष मुद्दे उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे और विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखेंगी। साथ ही, वह महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन पर सरकारी संकल्प भी पेश करेंगी।

विधानसभा सत्र से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक निवास जाकर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की। उनसे दिल्ली के विकास कार्यों, भीषण गर्मी से बचने की कार्य योजना, जलभराव से निपटने की तैयारियों पर बात हुई।

विधानसभी की कड़ी सुरक्षा तैयारी
सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में संभावित खतरों, निगरानी, ट्रैफिक, मेडिकल और आपातकालीन व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। सुरक्षा के तहत इस बार विधानसभा परिसर में प्रवेश सिर्फ गेट नंबर-1 से ही होगा। ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन के लिए भी विशेष प्लान तैयार किया गया है।

दिल्ली सरकार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 1300 श्रद्धालुओं को मुफ्त में सोमनाथ धाम की यात्रा कराएगी। इसके लिए 30 अप्रैल को राजधानी से एक विशेष ट्रेन रवाना होगी। यात्रा में शामिल होने के इच्छुक लोग अपने-अपने क्षेत्र के विधायक से संपर्क कर सकते हैं।

दिल्ली सरकार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 1300 श्रद्धालुओं को मुफ्त में सोमनाथ धाम की यात्रा कराएगी। इसके लिए 30 अप्रैल को राजधानी से एक विशेष ट्रेन रवाना होगी। यात्रा में शामिल होने के इच्छुक लोग अपने-अपने क्षेत्र के विधायक से संपर्क कर सकते हैं।

दिल्ली सरकार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ यात्रा आयोजित करने जा रही है। इस पहल के तहत 30 अप्रैल को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 1300 श्रद्धालुओं को लेकर एक विशेष ट्रेन गुजरात के सोमनाथ धाम के लिए रवाना होगी। मुख्यमंत्री खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगी। यह यात्रा 1000 वर्षों की अखंड आस्था थीम पर आधारित है और इसका मकसद लोगों को अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ना है। यात्रा पूरी तरह निशुल्क होगी।

यह ट्रेन 30 अप्रैल को दिल्ली से रवाना होकर अगले दिन सुबह सोमनाथ पहुंचेगी। इसके बाद 1, 2 और 3 मई को श्रद्धालु भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और आसपास के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी पूजा-अर्चना का अवसर मिलेगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था गुजरात सरकार की ओर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए गुजरात सरकार का आभार भी जताया है।

अपने दौरे के पहले चरण में वह वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 6000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले चरण में वह वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 6000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत करना है।

पीएम इस अवसर पर दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें वाराणसी से पुणे (हडपसर) और अयोध्या से मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) के बीच चलेंगी। इन ट्रेनों के परिचालन से यात्रियों को बेहतर और तेज रेल सेवा मिलने की उम्मीद है। वहीं, 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे।

दूसरे चरण में प्रधानमंत्री बुधवार को हरदोई जाएंगे, जहां वह गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, 6 लेन (जिसे आगे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है) और हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। इसकी कुल लागत लगभग 36,000 करोड़ रुपये बताई गई है।

इस परियोजना से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय 10- 12 घंटे से घटकर करीब 6 घंटे रह जाएगा। इसके अलावा शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयरस्ट्रिप भी बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है।

योजना के अनुसार 55 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को छह हिस्सों में विभाजित किया गया है। परियोजना की रूपरेखा प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है और अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि डीपीआर पूरा होने के बाद वित्तीय स्वीकृतियां और अन्य मंजूरियां ली जाएंगी, जिसके बाद करीब छह महीने में जमीनी निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

राजधानी में ट्रैफिक जाम से राहत और तेज आवाजाही के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने महात्मा गांधी रिंग रोड पर करीब 55 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने की योजना को आगे बढ़ा दिया है। अधिकारियों के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को छह चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें पहला चरण कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस अड्डे (आईएसबीटी) से आश्रम या डीएनडी फ्लाईवे तक लगभग 11.5 किलोमीटर के हिस्से पर केंद्रित होगा।

अधिकारियों ने बताया कि इस हिस्से को प्राथमिकता इसलिए दी गई है क्योंकि यहां जमीन की उपलब्धता अपेक्षाकृत आसान है और यूटिलिटी शिफ्टिंग, पेड़ों या अन्य अवरोधों की समस्या कम है। वैकल्पिक रूप से आजादपुर से आईएसबीटी के बीच 9.5 किलोमीटर का सेक्शन भी पहले चरण में लिया जा सकता है, क्योंकि वहां भी निर्माण से जुड़ी बाधाएं कम बताई जा रही हैं। परियोजना की रूपरेखा प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है और अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम तेजी से चल रहा है। सलाहकार एजेंसी को ट्रैफिक स्टडी, इंजीनियरिंग डिजाइन, लागत अनुमान और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

अधिकारियों का कहना है कि डीपीआर पूरा होने के बाद वित्तीय स्वीकृतियां और अन्य मंजूरियां ली जाएंगी, जिसके बाद करीब छह महीने में जमीनी निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। यह पूरी परियोजना मौजूदा रिंग रोड के ऊपर एक नई एलिवेटेड लेयर विकसित करने की परिकल्पना पर आधारित है। इसमें अलग-अलग हिस्सों में एलिवेटेड कॉरिडोर, ग्रेड सेपरेटर, अंडरपास और सिग्नल सिस्टम का उन्नयन शामिल होगा। साथ ही पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए भी बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार, डीपीआर तैयार करने के लिए रीकॉनिसेंस सर्वे, टोपोग्राफिकल मैपिंग और जंक्शन असेसमेंट का काम लगभग पूरा हो चुका है। अगले चरण में पर्यावरणीय मंजूरी, भूमि से जुड़ी जांच और ट्रैफिक मॉडलिंग पर काम किया जाएगा। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना इसलिए बनाई गई है ताकि वित्तीय बोझ को नियंत्रित रखा जा सके और निर्माण के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित न हो।

छह हिस्सों में विभाजित कर योजना पर किया जा रहा काम
योजना के अनुसार 55 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को छह हिस्सों में विभाजित किया गया है। इसमें आजादपुर से आईएसबीटी (9.5 किमी), आईएसबीटी से आश्रम/डीएनडी (11.5 किमी), डीएनडी से मोती बाग (10.5 किमी), मोती बाग से राजौरी गार्डन (10 किमी), राजौरी गार्डन से पीतमपुरा के पैसिफिक मॉल तक (13.5 किमी) और आउटर रिंग रोड पर चांदगीराम अखाड़ा से मजनू का टीला तक 2.5 किलोमीटर का स्पर शामिल है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजधानी में ट्रैफिक दबाव कम करना और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि सलाहकार एजेंसी को इस तरह का डिजाइन तैयार करने को कहा गया है जिससे मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

यह फायदा होगा
आईएसबीटी से आश्रम/डीएनडी तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर राजधानी के सबसे व्यस्त ट्रैफिक मार्ग पर दबाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके बन जाने से थ्रू ट्रैफिक ऊपर शिफ्ट होगा, जिससे नीचे की सड़कों पर जाम घटेगा और यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। नोएडा, साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रोजाना आने-जाने वाले लाखों कम्यूटर्स, लॉजिस्टिक्स वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को इसका सीधा लाभ मिलेगा।