पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विजयादशमी के पावन पर्व पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि यह पर्व सभी के जीवन में नई आशा, सकारात्मकता और समृद्धि का संचार करेगा तथा समाज में प्रेम, सछ्वाव और आपसी एकता की भावना को और मजबूत बनाएगा।

चौधरी ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी अपने संदेश में कहा कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। उन्होंने इस पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी का पर्व लोगों के जीवन में नई आशा, सकारात्मकता और समृद्धि लेकर आए। साथ ही, समाज में प्रेम, सछ्वाव और आपसी एकता की भावना को और मजबूती मिले। उन्होंने अपने संदेश का समापन ‘जय श्रीराम’ के उद्घोष के साथ किया।

उल्लेखनीय है कि विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण का वध कर माता सीता को उसके बंधन से मुक्त कराया था। वहीं, मां दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध किए जाने की स्मृति में भी यह पर्व मनाया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। विजयादशमी लोगों को सत्य, धर्म, साहस और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब मुद्दों पर सियासत कर रहे हैं। विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी के बीच उन्होंने शिक्षकों का मुद्दा उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि हजारों नियोजित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अप्रशिक्षित शिक्षकों के साथ-साथ उर्दू एवं बांग्ला स्पेशल शिक्षकों के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार से मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और प्रभावित शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रखने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

तेजस्वी यादव ने कहा कि हजारों शिक्षक परिवारों का भविष्य अनिश्चितता में है। ऐसे में राज्य सरकार को न्यायिक, मानवीय और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार करते हुए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि लंबे समय से सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं हो। इसलिए सरकार शिक्षकों की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने, सेवा सुरक्षा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने और आवश्यक कानूनी कदम उठाए।

2014 की नियोजन प्रक्रिया के आधार पर संरक्षण देने की मांग
तेजस्वी यादव ने कहा कि उर्दू एवं बांग्ला स्पेशल शिक्षकों का नियोजन किसी नई प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ था। उनकी नियुक्तियां वर्ष 2014 में शुरू हुई नियोजन प्रक्रिया की निरंतरता में न्यायिक आदेशों और विभागीय निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2015-16 में की गई थीं। ऐसे में केवल नियुक्ति की तारीख 31 मार्च 2015 के बाद होने के आधार पर इन शिक्षकों को सेवा समाप्ति के दायरे में रखना उचित नहीं होगा।

मांग में कहा गया है कि संबंधित शिक्षकों में कई ऐसे हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और सक्षमता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। इनमें कुछ शिक्षक वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में भी सेवा दे रहे हैं। ऐसे शिक्षकों के मामले में उनकी वर्तमान योग्यता और नियुक्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संरक्षण दें।

नियोजन अभिलेखों की कमी के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराना अनुचित
तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्षों से सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हजारों शिक्षकों के नियोजन अभिलेख या मेधा सूची से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित नियोजन इकाइयों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। यदि किसी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही या दस्तावेजों के रखरखाव में कमी हुई है, तो इसकी सजा शिक्षकों और उनके परिवारों को देना न्यायसंगत नहीं होगा।

तेजस्वी यादव ने सरकार क्या प्रमुख मांग की है?
सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका: राज्य सरकार तत्काल पुनर्विचार याचिका दाखिल करे और बिहार की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावित शिक्षकों का पक्ष प्रभावी ढंग से रखे।
उर्दू-बांग्ला स्पेशल शिक्षकों को राहत: 2014 में शुरू हुई नियोजन प्रक्रिया की निरंतरता में नियुक्त इन शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्र के प्रभाव से अलग रखने और उनकी सेवा समाप्ति पर रोक लगाए।
वर्तमान योग्यता के आधार पर संरक्षण: डीएलएड, सक्षमता परीक्षा या बीपीएससी के माध्यम से वर्तमान पदों पर नियुक्त हो चुके शिक्षकों की योग्यता और नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत दें।
अधिकारियों की जवाबदेही तय हो: नियोजन अभिलेख गायब होने या प्रशासनिक त्रुटियों के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए, न कि शिक्षकों को दंडित करें।
कार्रवाई पर तत्काल रोक: पुनर्विचार याचिका पर निर्णय होने तक वेतन रोकने, सेवा समाप्त करने और बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी करें।
नियमावली में संशोधन: जरूरत पड़ने पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन या अन्य वैधानिक उपाय करें।

पटना: दुर्गा पूजा एवं दशहरा के दौरान शांति, सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी (DM) ने तैयारियों की समीक्षा की और सभी संबंधित पदाधिकारियों को सजगता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। डीएम ने पूजा पंडालों का नियमित निरीक्षण करने, पूजा समितियों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा सुरक्षा और जनसुविधाओं से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरी करने पर जोर दिया।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस कोई जुलूस नहीं निकलेगा। प्रत्येक जुलूस का मार्ग और तिथि पहले से निर्धारित होनी चाहिए। पूजा पंडालों की मजबूती, प्रवेश एवं निकास की समुचित व्यवस्था और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। कार्यपालक अभियंता, विद्युत को सभी पूजा पंडालों में बिजली कनेक्शन और वायरिंग की जांच कराने का निर्देश दिए गए। साथ ही, प्रत्येक पंडाल में अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

मूर्ति विसर्जन के लिए चिह्नित कृत्रिम तालाबों एवं अन्य निर्धारित स्थलों पर पर्याप्त रोशनी, लाउडस्पीकर और प्रशिक्षित गोताखोरों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। जरूरत के अनुसार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती भी की जाएगी। खतरनाक घाटों को चिह्नित कर वहां स्पष्ट चेतावनी संकेतक लगाने तथा श्रद्धालुओं को सुरक्षित विसर्जन के प्रति जागरूक करने को कहा गया।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (पीएमसीएच) पुनर्विकास योजना (चरण-1) के तहत नवनिर्मित अस्पताल भवन टावर-तीन का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के साथ ही पी०एम०सी०एच० में अब एक साथ 2500 बेड पर मरीजों का आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ इलाज होगा। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को टावर-3 के भूतल पर ओ०पी०डी० मरीजों के पंजीकरण के लिए कियोस्क और काउंटर व्यवस्था से अवगत कराया। उन्होंने अल्पाहार गृह और पुनर्विकास योजना के तहत पूर्ण तथा निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर मरीजों के उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया।

आधुनिक सुविधाओं का जायजा
मुख्यमंत्री ने टावर-3 के पांचवें तल पर पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड (पीकू) का उद्घाटन किया। उन्होंने स्त्री रोग एवं प्रसूति आईसीयू, नर्स स्टेशन, उपचार कक्ष और प्रसवोत्तर वार्ड का भी निरीक्षण किया। छठे तल पर स्थित मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर (ओटी)-22 और प्रथम तल पर रेडियोलॉजी विभाग की सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाल मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण भी किया।

बेहतर रख-रखाव के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पीएमसीएच में उपलब्ध सुविधाओं का बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी नियमित रूप से अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर समस्याओं का त्वरित समाधान करें। पुनर्विकास योजना के शेष निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पहली बार रोहतास के दौरे पर पहुंचेंगे। वह जमुहार में युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और सासाराम में बेदा बस स्टैंड से मोकर तक 9.2 किलोमीटर लंबे बाईपास का लोकार्पण करेंगे।

बिहार की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को पहली बार रोहतास पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वह सासाराम में 9.2 किलोमीटर लंबे बाईपास सड़क का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जमुहार में युवा संवाद कार्यक्रम और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय करूप में सहयोग शिविर में शामिल होंगे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है।

युवा संवाद कार्यक्रम को करेंगे संबोधित
मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे रोहतास जिले के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज के हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद वह कॉलेज परिसर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे और युवाओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से सासाराम के लिए रवाना होंगे।

9.2 किलोमीटर लंबे बाईपास का होगा लोकार्पण
सासाराम में मुख्यमंत्री बेदा बस स्टैंड से मोकर तक करीब 9.2 किलोमीटर लंबे बाईपास सड़क का लोकार्पण करेंगे। करीब 122.39 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस बाईपास पर कई छोटे-बड़े पुल, पुलिया और आरओबी का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल के पास मुख्यमंत्री कायाकल्प अभियान के तहत जीर्णोद्धार किए गए एक पोखरे का भी निरीक्षण करेंगे।

खगोल विज्ञान प्रयोगशाला और सहयोग शिविर का उद्घाटन
इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय करूप पहुंचेंगे। यहां वह विद्यालय में निर्मित खगोल विज्ञान प्रयोगशाला और सहयोग शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री बेदा स्थित महिला पुलिस बटालियन के हेलीपैड से करीब 12:40 बजे पटना के लिए रवाना होंगे।

कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बेदा बाईपास सड़क और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में कार्यक्रम स्थल बनाए गए हैं। यहां लोगों के बैठने के लिए पंडाल भी तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री के काफिले की आवाजाही को देखते हुए कई जगहों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है और कार्यक्रम के दौरान कुछ मार्गों पर थोड़ी देर के लिए यातायात प्रभावित रहेगा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम स्थलों और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।