15 अगस्त को मनाइये “कैश पेमेंट से आजादी” का दिवस

नई दिल्ली। अगर आप काले धन को रोकने में सरकार की जरा भी मदद करना चाहते हैं, तो केवल एक काम करिये। जुड़ जाइये नकद कम अभियान से। यह अभियान दिलायेगा कैश पेमेंट से आजादी। इस राष्‍ट्रव्‍यापी अभियान की शुरुआत कन्फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने देश भर में की है। इसके अंतर्गत 15 अगस्‍त को खास तरीके से स्‍वतंत्रता दिवस मनाया जायेगा।

इस अभियान के अंतर्गत लोगों को कम से कम कैश पेमेंट के लिये प्रेरित किया जायेगा। ताकि टैक्‍स चोरी रोकी जा सके। अभियान की रूपरेखा तैयार की गई, जिसे वित्तमंत्री अरुण जेटली की उपस्‍थ‍िति शुरू किया गया।

क्‍या होगा इस अभियान के अंतर्गत

अगले 40 दिनों में कैट देश के सभी राज्यों में इस अभियान को जोर -शोर से चलाएगा और आगामी 15 अगस्त ” कम नकद दिवस ” के रूप में मनाया जायेगा। अपने अभियान के दौरान कैट देश भर में कांफ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, गोल मेज़ सम्मेलन आदि आयोजित कर लोगों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

कैट के कम नकद अभियान रोड मैप की प्रति केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्य्मंत्री, वित्त मंत्री को दिए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रमुख नेता तथा लोक सभा और राज्य सभा के सभी सांसदों को भी दी जाएँगी। इस अभियान को मुकम्मल तौर पर चलाने के लिए कैट सोशल मीडिया का भी पूरा उपयोग करेगी। व्यापारियों के अलावा कैट किसानों, ट्रांसपोर्टर, लघु उद्योग, हॉकर्स, उपभोक्ता, स्वयं उद्यमी, महिला उद्यमी सहित अन्य वर्गों को भी इस अभियान से जोड़ेगी।
जीएसटी में मददगार साबित

होगा गौरतलब है कि जीएसटी के मॉडल बिल के प्रावधान के अनुसार कर की अदायगी केवल डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा बैंक ट्रांसफर से ही होगी, इस दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान भविष्य में कर व्यवस्था के पालन में बड़ी भूमिका निभाएगा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भर्तियां एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खण्डेलवाल ने इस संबंध में बताया कि देश की अर्थव्यवस्था में 5 .77 करोड़ छोटे व्यवसायों का बड़ा योगदान है और इस वर्ग में यदि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को प्रोत्साहित किया जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को दो अंकों तक जाने में कोई देर नहीं लगेगी लेकिन उसके लिए व्यापारिक व्यवस्था को सरल बनाने की पहल सरकार द्वारा की जानी आवश्यक है।

इ कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आवश्यक प्रतीत होते हैं लेकिन सरकार को इसके लिए स्थापित नियम एवं कानून बनाने जरूरी हैं जिससे इ कॉमर्स बाजार का दुरूपयोग रोका जा सके वहीँ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए सरकार व्यापारियों ओर उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने पर करों में छूट जैसे लाभी दिए जाएँ।